Narayan Bhoi
रायपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी एकसूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसके तहत शुक्रवार को संघ ने रायपुर में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। संघ का दावा है कि इस ऐलान के बाद पुलिस ने सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन उनके प्रदर्शन को दबाने में लगा है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन एक सूत्रीय मांग, वेतन विसंगति, जिसमें पूर्ण पेंशन के लिए 20 साल की सेवा किए जाने की मांग है। इसे लेकर ब्लॉक स्तर पर 10 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। शिक्षकों ने बीते 13 अगस्त को रायपुर के बूढ़ा तालाब में आक्रोश रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अपनी मांगों को पूरा नहीं होता देख संघ ने 18 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हजारों शिक्षक बूढ़ा तालाब पहुंच रहे थे। लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने राजधानी की तरफ आने वाले अलग-अलग रास्तों पर इन शिक्षकों को रोक लिया और इन्हें बसों में बैठाकर तूता धरनास्थल ले आई।
शिक्षकों की गिरफ्तारी निंदनीय -कोमल हूंपेंडी
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आवाहन पर 10 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के आज 10 वें दिन सहायक शिक्षक जेल भरों आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में किया। लेकिन घबराई हुई राज्य सरकार हर जिले में शिक्षकों को गिरफ्तारी की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल हुपेंडी ने निंदा की है। आज आंदोलनकारी के बीच प्रदेश अध्यक्ष को हुपेंडी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल साहू एवं प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार झा ने संबोधित करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया तथा एक सूत्रीय मांग नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना और उसके कारण उत्पन्न वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग का समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि यदि यह सरकार शिक्षकों को गिरफ्तार कर उनकी मांगे पूरा नहीं करती तो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री चुनावी घोषणा पत्र नहीं अपितु गारंटी कार्ड जारी करेंगे तथा शिक्षकों की मांगों को पूरा करेंगे। इसी प्रकार विद्या मितान के आंदोलनकारी साथियों का भी समर्थन करते हुए उनके खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा की जाए जा रही कार्यवाही को तत्काल वापस लेने तथा नियमितीकरण किए जाने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है।
