नईदिल्ली, केरल के वकील पीटी शीजिश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने जिले में तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा- आप लोगों ने कोर्ट को डाकघर बना रखा है।

आप चाहते हैं कि कोर्ट तय करे कि ट्रेन को कहां रुकना चाहिए? अब हम दिल्ली से मुंबई राजधानी तक के स्टेशनों पर भी फैसला लेंगे? यह नीतिगत मामला है, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह टिप्पणी CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की।

इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी
वकील ने इससे पहले केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यही मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस और जस्टिस सी जयचंद्रन की बेंच ने कहा था- ट्रेन कहां रुकेगी और कौन से स्टेशन होने चाहिए, इस बारे में रेलवे फैसला लेता है। किसी को भी इस तरह से किसी जगह स्टेशन बनाने की मांग करने का अधिकार नहीं है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। CJI ने याचिकाकर्ता पीटी शीजिश को फटकार लगाते हुए कहा- हम इस बारे में फैसला नहीं ले सकते, इसके लिए अधिकारियों के पास जाइए। इस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया- अगर कोर्ट फैसला नहीं ले सकता तो सरकार को इस बारे में निर्देश तो दे ही सकता है। जवाब में बेंच ने कहा कि अगर हमने सरकार को कोई निर्देश दिया तो ऐसा माना जाएगा कि हमने मामले पर सुनवाई की। सॉरी डिस्मिस्ड।

वकील ने याचिका में क्या कहा?
याचिकाकर्ता का दावा है कि शुरुआत में रेलवे ने तिरुर रेलवे स्टेशन को वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाए जाने की घोषणा की थी। बाद में राजनीतिक वजहों से फैसले को बदल दिया गया और वंदे भारत का स्टेशन पलक्कड़ जिले के शॉरनुर में बनाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह स्टेशन तिरुर से तकरीबन 56 किमी की दूरी पर है। तिरुर में वंदे भारत का स्टेशन न बनना मलप्पुरम की जनता के साथ अन्याय है। मैंने जनहित में यह याचिका दाखिल की थी।याचिकाकर्ता जिस वंदे भारत का स्टॉप तिरुर में बनाने की मांग कर रहा है, उसे पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2023 को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड जैसे 11 जिलों को कवर कर रही है।