बिलासपुर,  बिलासपुर वनमंडल का कोनी स्थित रेस्टहाउस में समाजिक वानिकी के एसडीओ व सीसीएफ कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक का कब्जा है। अधीक्षक ने तो रेस्ट हाउस के अलावा ट्रेनर क्वार्टर व कुछ दिन पहले अलाट सरकारी क्वार्टर भी अपने पास रखा है। रेस्ट हाउस में लगातार बिजली के उपयोग की वजह से चार लाख 60 हजार का बिल आया है। अब जब मामला उजागर हो गया है डीएफओ ने दोनों अफसरों से ही बिजली बिल की राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रेस्ट हाउस खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

रेस्ट हाउस के कमरे एक या दो दिन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन , समाजिक वानिकी के एसडीओ सीएल निर्वाण और अधीक्षक एमएल मेहरा नियमों को ताक में रखकर डेढ़ साल कब्जा जमाए बैठे हैं। जब उन्होंने बिलासपुर में पदस्थापना हुई थी, तब तत्कालीन व्यवस्था सरकारी आवास आवंटित नहीं होने के कारण रेस्ट हाउस का कक्ष दिया गया था। लेकिन, बाद में उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। अधीक्षक ने तो रेस्ट हाउस के अलावा ट्रेनर क्वार्टर भी कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं कुछ दिनाें पर उन्हें सरकारी क्वार्टर अलाट हुआ। इसकी चाबी भी वह रखे हुए हैं।

हैरानी की बात है कि वह हाउस रेंट ले रहे हैं। उच्च पद पर होने के कारण रेस्ट हाउस खाली कराने की हिम्मत रेंजर या उससे नीचे के अधिकारी नहीं जुटा पाए। डेढ़ साल से वह बिजली, पानी, गिजर व एसी की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अब तो बिजली कंपनी ने रेस्ट हाउस का भारी भरकम बिल थमा दिया है। जिससे अफसरों की चिंता बढ़ गई है। जाहिर है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसे देखते हुए ही डीएफओ ने आदेश जारी कर दोनों से बिल का भुगतान कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है।