राज्यशासन

KIIT; नेपाली छात्रों से लौटने की अपील, ओडिशा सीएम ने दिया सुरक्षा का भरोसा

नेपाली छात्रा

भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को आश्वासन दिया कि ओडिशा की राजधानी केआईआईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रों के कथित उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “KIIT में पढ़ने वाले नेपाली छात्र हमारे अपने बच्चों की तरह हैं। राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। हम इस संबंध में उचित कदम उठा रहे हैं। सरकार ओडिशा में नेपाली छात्रों का विश्वास और भरोसा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।” मुख्यमंत्री ने यहां लोक सेवा भवन में नेपाली दूतावास के दो अधिकारियों नवीन राज अधिकारी और संजीव शर्मा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की।

माझी ने दोनों अधिकारियों को बताया कि केआईआईटी मामले के संबंध में ओडिशा पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने नेपाली छात्रों को न्याय सुनिश्चित करने और केआईआईटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। नेपाली दूतावास के दोनों अधिकारियों ने KIIT में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या और उसके बाद विश्वविद्यालय में पड़ोसी देश के अन्य छात्रों के उत्पीड़न के संबंध में ओडिशा सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया।

दोनों अधिकारियों के अनुसार, नेपाल लंबे समय से ओडिशा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है। नेपाल और ओडिशा के बीच संबंध भविष्य में भी बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि KIIT में पढ़ रहे नेपाली छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों ने इस मुद्दे पर ओडिशा सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नेपाल की एक बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा ने कथित तौर पर KIIT में आत्महत्या कर ली थी।

कथित तौर पर छात्रा ने संस्थान के एक छात्र द्वारा उत्पीड़न के बाद यह कदम उठाया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेपाल के छात्रों से परिसर खाली करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने छात्राओं के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने केंद्र और ओडिशा सरकार से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

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