रायपुर, ओल्ड रायपुर स्मार्ट सिटी में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर विधानसभा में वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने सवाल पर सवाल खड़े किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से यही जवाब आया कि दस्तावेज परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्नकाल में राजेश मूणत का लिखित में सवाल था कि क्या यह सत्य है कि ओल्ड रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच के लिए शासन के आदेश क्र. 4372/609/2024/18 के तहत 9 जुलाई 2024 को समिति का गठन किया गया? यदि हां, तो 7 माह बीत जाने के बाद भी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की जा सकी? गठन के बाद से समिति द्वारा क्या-क्या जांच की गई? कितने स्थलों का निरीक्षण किया गया? किन-किन को सूचना जारी कर बयान हेतु आमंत्रित किया गया? किसका किसका बयान लिया गया?

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) अरूण साव का लिखित में जवाब आया कि यह सत्य है कि शासन के आदेश पर जाँच समिति का गठन किया गया। वर्तमान में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। दस्तावेज परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। समिति गठन के पश्चात् रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को उपस्थित होकर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्र. 3153 दिनांक 12.07.2024 प्रेषित किया गया था। तत्कालीन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग व्दारा 4 अक्टूबर 2024 को यूथ हब का स्थल निरीक्षण किया गया। 18 अक्टूबर 2024 व्दारा पुनः समिति को दस्तावेज उपलब्ध कराने पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपालन में स्मार्ट सिटी व्दारा जांच हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

प्राप्त दस्तावेज के अवलोकन उपरांत समिति व्दारा जाँच संबंधी बिन्दुओं पर प्रबंध संचालक से पत्र क्र. 9329, दस नवंबर 2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई। तदोपरांत तत्कालीन संचालक व्दारा 6 दिसम्बर 2024 को जांच समिति की बैठक आयोजित की गई। 10 जनवरी 2025 एवं 3 फरवरी 2025 को पुनः पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने लेख किया गया। प्रबंध संचालक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 4 फरवरी 2025 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं समिति के सदस्यों द्वारा 13 फरवरी 2025 को पुनः स्थल निरीक्षण किया गया। उपरोक्त प्रकरण में तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है।