रायपुर, विधानसभा में विधायक धरजीत सिंह ने प्रदेश में संचालित प्लेसमेंट एजंसियों द्वारा देशी/विदेशी शराब दुकानों के संचालन में अनियमितता किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि देशी विदेशी की लगभग 700 दुकानें तैनात है। तमाम एजेंसिया नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। ये सभी एजेंसिया अमानत में खयानत कर रही है। इसमें अधिकारी ही नहीं प्लेसमेंट एजेंसिया भी बेलगाम है। प्लेसमेंट एजेंसी और अधिकारी बेखौफ होकर शराब की दुकानें चला रहे है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि यह कहना सही नहीं है कि 700 दुकानें संचालित नहीं है बल्कि 672 दुकानें संचालित है। यह कहना सही है कि इनके संचालन के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए है। सभी मदिरा दुकानों में ऑडिट कर कुल बिक्री राशि का हिसाब किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि कांकेर के दो दुकानों में चोरी हुई है। इसका अकड़ा अलग है। जिसकी रिपोर्ट भी नजदीकी थाने में कराई जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ स्टेट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोष की राशि एडवांस में ही जमा कर दी जाती है। अब तक कोषालय में कोई रकम जमा ही नही हुआ है यह कहना सही नहीं है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि इसी विधानसभा में लिखित में उत्तर है कि 2800 करोड़ रुपए का अब तक कोई हिसाब ही नही है। आपके जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 2500 करोड़ रु का केस है वह गलत है। 2800 करोड़ रुपे चिल्हर खर्च के लिए रखा भी नही जा सकता। जितनी दुकानें अपने बताई उन दुकानों का संचालन कौन करता है कैसे करता है?

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्टेट मार्केट कॉरपोरेशन को ही माना जाएगा टेक्निकली इसे taranperent टेंडर प्रोसेस के जरिए कार्य किया जा रहा है ताकि हेल्दी कार्य हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके।

विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि दुकानें तो प्लेसमेंट एजेंसी ही चला रही है इनकी मॉनिटरिंग के लिए कौन से अधिकारी है। अब तक इसमें कितने सिखाते प्रदान की गई है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कई तरह की बाते हमें भी सुनने को मिलती रहती थी। प्लेसमेंट एजंसियों के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी । प्रांसपेरेंट तरीके से सभी एजेंसियां अपना कार्य करेंगी।धरमजीत सिंह ने कहा कि प्लेसमेंट एजंसियों के लोग इतने स्पेशलिस्ट थे कि झारखंड में भी ये अपनी ट्रेनिंग देने चले गए थे तो क्या आप सभी को बदल कर नई प्लेसमेंट एजंसियों को नियुक्त करेंगे क्या?

ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, इसी महीने उनके पेमेंट में एडजस्ट करेंगे ताकि उनकी वसूली सुनिश्चित हो जाए। साथ ही अब नए युवाओं और एजुकेटेड लोगो को ही प्लेसमेंट एजंसियों के जरिए शामिल किया जाएगा।

विधायक रामकुमार ने पूछा कि इस सरकार में दारू बंद करने की कोई योजना है क्या? मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था हाथ में गंगाजल लेकर शराब बंदी का वादा किया था हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था लेकिन अवैध दारू बिक्री पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा हमने कभी गंगाजल हाथ में लेकर शराब बंदी का कोई वादा किया ही नहीं था।