0 एक अगस्त से केंद्र व राज्य सरकार यूपीएस लागू कर रही

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख से अधिक शासकीय  सेवक एवं एक लाख से अधिक पेंशनर्स ओपीएस, एनपीएस एवं यूपीएस  के भंवरजाल में फंसकर, केंद्र सरकार व  राज्य सरकार के कर्मचारी बंदर जैसे इस डाल से उस डाल में कूदने को मजबूर हो गए हैं। अब कल 1 अगस्त से केंद्र व राज्य सरकार यूपीएस लागू कर रहीं है‌। 

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि इस बीच पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा एक अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर छत्तीसगढ़ भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों एवं पेंशनरों की राशि जमा कराई थी, जो सुरक्षित खाते में रखा गया था। लगातार कर्मचारी संगठनों के विरोध व मांग तथा आगामी 22 अगस्त को प्रांत व्यापी एक दिवसीय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सामूहिक अवकाश आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 22 से प्रति माह वेतन से किए गए कटौती की राशि को कल 1 अगस्त  से अधिकारियों, कर्मचारियों के खाते में तथा आज की तिथि में सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों को भुगतान करने का प्राधिकार पत्र जारी करना प्रारंभ कर रही है।

श्री झा ने बताया है कि इसे वर्तमान में सेवारत शासकीय सेवकों के भविष्य निधि खाते में 3 वर्ष के ब्याज सहित जमा किया जाएगा। वहीं सेवानिवृत हो चुके शासकीय सेवकों को संचनालय कोष एवं पेंशन लेखा नवा रायपुर से विभागीय प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद कोषालयो से विभाग द्वारा देयक तैयार कर प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही प्रारंभिक की जावेगी। श्री झा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना ही यथावत लागू रखनी चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा यूपीएस के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी की जा रही है। लोक सेवक, मेहनतकश मजदूर, एकीकृत पेंशन योजना में आर्थिक क्षति होने व भविष्य सुरक्षित न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं करेंगे।