रायपुर, छत्तीसगढ़ में राज्य न्यायिक अधिकरण को पुन शुरू करने की मांग प्रारंभ हो गई है। कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। अब कर्मचारी संगठनों ने पुनः इसकी स्थापना की मांग की है।फेडरेशन ने इस हेतु मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
छत्तीसगढ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा संबंधी विवादों के निवारण हेतु रायपुर में राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी । यह संस्था न केवल कर्मचारियों को शीघ्र, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु अत्यंत उपयोगी थी बल्कि उच्च न्यायालय पर प्रकरणों के बढ़ते बोझ को भी कम करने में सहायक सिद्ध हुई थी किंतु किन्ही प्रशासनिक कार्यों से विगत वर्षों में राज्य न्यायिक अधिकरण (सेट) का संचालन बंद कर दिया गया जिससे कर्मचारियों को अपनी न्यायिक समस्याओं के निराकरण हेतु अब उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। इससे सरकारी सेवकों को आर्थिक -मानसिक परेशानी हो रही है।
फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हजारों कर्मचारी एवं अधिकारियों के हित में यह जरूरी है कि रायपुर स्थित राज्य प्रशासनिक अभिकरण को पुनः संचालित किया जाय। इससे सेवा संबंधी प्रकरण के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा एवं न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं सुलभ हो सकेगी।
