रायपुर, प्रदेश एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम संगठन की पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. कलेक्ट्रेट के सामने संगठन का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी 17 वें दिन बुधवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 22 जुलाई 2023 के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के एनएचएम कर्मचारियों को भी समान सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम संघ विगत कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर हैं परंतु शासन स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है जिसके कारण आंदोलन उग्र होता जा रहा हैं एवं कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।

यहां यह बताना जरूरी है कि मोदी की गारंटी के तहत संविदा कर्मचारी की मांगों को भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था प्रदेश सरकार द्वारा एक समिति भी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ना ही समिति की बैठक हुई है। कर्मचारियों की मांगों से सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं सांसद विजय बघेल को भी अवगत कराया गया है। जिन्होंने एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को जाब सुरक्षा, ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति ,नियमित भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण, स्थानांतरण की सुविधा, ग्रेच्युटी एवं नई पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग की है ।