रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन पद के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित होंगे। वहीं नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रित अधिकारी होंगे।

छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित पद का दर्जा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा ”कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान” थीम पर आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमोशन संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी-कर्मचारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। राजस्व अधिकारियों ने कोविड आपदा के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया था, जिसकी वजह से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख एकड़ भूमि गोठानों के लिए आरक्षित की गई। यह काम कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। जनता की सेवा करने के जज्बे की वजह से सुकमा के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण और बंटवारा प्रमाण पत्र लोगों को उनके घर जाकर दिया जा रहा है।

जनता की सुविधा के लिए बनी नई तहसील

जयसिंहराजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने नए तहसीलों और अनुविभाग की मांग की, जिसे पूरा किया गया। आम लोगों को सहूलियत हो और सरकार लोगों तक पहुंचे इसके लिए नए जिलों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ तहलीदार ही एक ऐसा पद है, जो भारत ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी देशों में भी इसी नाम से जाना जाता है। सम्मेलन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की तरफ से प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे, सचिव विक्रांत सिंह राठौर, प्रवक्ता शशिभूषण सोनी समेत राज्य भर से आए तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।