नई दिल्ली,एजेंसी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायक का चुनाव जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले भाजपा सांसदों को दिल्ली के उनके सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता वाली लोक सभा की आवास समिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित संसद से इस्तीफा देने वाले सभी सांसदों को नियमों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया है.

लोकसभा की आवास समिति ने नियमों के मुताबिक इन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है. तीनों पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के अलावा संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले राव उदय प्रताप, राकेश सिंह, रीति पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी, महंत बालकनाथ, अरुण साव और गोमती साय को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है.

मालूम हो कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इन तीनों मंत्रियों ने हाल में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी. इस्तीफा स्वीकार किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया.

गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को टाइप 6 से टाइप 8 तक के सरकारी बंगले अलॉट किए जाते हैं. किस सांसद को किस टाइप का बंगला मिलेगा यह उसकी वरिष्ठता पर निर्भर करता है. नियम यह है कि अगर कोई सांसद इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर बंगला खाली करना होता है. हालांकि 30 दिन के नोटिस के बाद भी कुछ समय तक संबंधित सांसद उस बंगले में रह सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें बाजार मूल्य की दर से किराए का भुगतान करना होता है.