रायपुर, आंदोलन के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के 16,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को 30 दिन मेडिकल अवकाश और 27% वेतन वृद्धि के साथ कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। स्वास्थ्य संचालक और NHM की MD डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ की मांगों पर विस्तृत चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में वार्षिक कार्य मूल्यांकन (सीआर) में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी। अब राज्य और जिला स्तर पर मिशन संचालक स्वीकारकर्ता अधिकारी होंगे, जहां अपील सुनवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के सचिव को मिलेगा। जिला और विकासखंड स्तर पर, जहां स्वीकारकर्ता कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, वहां अपील मिशन संचालक के समक्ष होगी। अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी या सेवा समाप्ति के आदेश को मान्य या अमान्य करने का अधिकार होगा।

30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश

कर्मचारियों को दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश देने का निर्णय लिया गया, जिससे कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, जुलाई 2023 से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024) और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5% अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग की सहमति के बाद यह वेतन वृद्धि लागू होगी।

स्थानांतरण और मानव संसाधन नीति में संशोधन

स्थानांतरण नीति और मानव संसाधन नीति में आंशिक बदलाव के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी, जो अन्य विभागों की नीतियों का अध्ययन कर नियमसंगत प्रस्ताव देगी। कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत न्यूनतम 10 लाख रुपये का कैशलेस चिकित्सा बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लाभ राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से मिलेगा।

NHM कर्मचारी का आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन

प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने आज से अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है. संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो यह आंदोलन व्यापक और तीव्र रूप लेगा. स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव की पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी.
संघ की दस मांगों में संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख कैशलेश चिकित्सा बीमा शामिल है.