0 किसानों को आधुनिक मशीनें और सब्सिडी

चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने आज गर्व के साथ घोषणा की है कि राज्य ने खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को अभूतपूर्व 94% तक कम करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।यह सफलता भारत के लिए एक मिसाल है और यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में अपनाई गई किसान-प्रथम, विज्ञान-आधारित रणनीति कितनी प्रभावी है।

जहाँ 2016 में 80,879 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर केवल 5,114 रह गई है, जो 2024 से 53% की कमी है।यह उपलब्धि एक दशक लंबे संघर्ष की परिणति है, जिसने पंजाब को वायु प्रदूषण, मिट्टी के क्षरण और व्यापक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदानकर्ता के रूप में टैग किए जाने की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंजाब के इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कहना, इस सफलता की महत्ता को और अधिक बल देता है। यह उपलब्धि एक सतत, विज्ञान-आधारित और किसान-प्रथम रणनीति के माध्यम से संभव हुई है, जिसने दंड के बजाय सहयोग और समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है।

सफलता के मूल मंत्र: सहयोग, समर्थन और समाधान, यह ऐतिहासिक बदलाव केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने किसानों को सज़ा देने के बजाय, उन्हें सहयोगी बनाकर ठोस समाधान दिए हैं। आधुनिक मशीनरी की व्यापक तैनाती और रिकॉर्ड सब्सिडी के माध्यम से सफलता मिली। पराली प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी पहल फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) कार्यक्रम रही, जिसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था।

किसानों को लाखों की संख्या में हैप्पी सीडर्स, सुपर सीडर्स, मल्चर, एम.बी. हल और बेलर्स जैसी उन्नत मशीनें उपलब्ध कराई गईं। कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि शुरुआत में मशीनें अपनाने की गति धीमी थी। हालांकि, सरकार ने जब सुपर सीडर्स जैसी मशीनरी का वितरण बढ़ाया, तो किसानों ने इसे अपनाया। विशेष रूप से, छोटे किसानों के लिए मशीनरी खरीद पर 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की गई, जो पहले 50% थी।

2018-19 में लगभग 25,000 मशीनों से शुरुआत करते हुए, 2025 तक 1.48 लाख से अधिक CRM मशीनें वितरित की जा चुकी हैं, जिनमें 66,000 सुपर सीडर्स शामिल हैं। इन मशीनों ने पराली को मिट्टी में शामिल करने और गेहूँ की बुवाई करने की अनुमति दी।

एक्स-सीटू समाधानों का महाअभियान चलाया गया: पराली अब बेकार नहीं, व्यापार है,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने स्पष्ट किया कि यह केवल मशीनें प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जहां किसान गैर-दहन प्रथाओं के लाभों को समझते हैं और यह उनकी दीर्घकालिक उत्पादकता तथा कई उद्योगों की सफलता में कैसे योगदान देता है।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और CRM कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जगदीश सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष अकेले, 27.6 लाख टन से अधिक पराली का उद्योगों द्वारा पुन: उपयोग किया गया, जबकि इस वर्ष अकेले 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) पराली को एकत्र करके औद्योगिक उपयोग के लिए पुन: उपयोग किया गया है।

यह ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ दृष्टिकोण किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है। जसवंत सिंह ने पुष्टि की कि बायोमास पावर प्लांट्स, पेपर मिल्स और पैडी स्ट्रॉ पैलेट-मेकिंग यूनिट्स का बढ़ता नेटवर्क पंजाब की पराली प्रबंधन रणनीति का आधार बन गया है।

जसवंत सिंह ने कहा कि अब ध्यान मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि CRM मशीनरी सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँचे। यह भारत का सबसे सफल प्रदूषण विरोधी अभियान बन गया है, जो पूरे देश को दिशा दे रहा है।यह उपलब्धि दर्शाती है कि पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के मार्गदर्शन में, किसान कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ लेकर चल सकती है।

जसवंत सिंह ने कहा कि अब ध्यान मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि CRM मशीनरी सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँचे। यह भारत का सबसे सफल प्रदूषण विरोधी अभियान बन गया है, जो पूरे देश को दिशा दे रहा है।