0 पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई को मिला था सारा काम

रायपुर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में जनहित के कार्यों में लेटलतीफी करने के लिए 218 करोड़ रुपये के 10 निर्माण कार्यों का पुराने ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दिया । हैरतअंगेज करने वाली बात यह है कि जिन 10 कामों के टेंडर को पर्यावरण एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी निरस्त किए हैं। यह सभी 10 कार्य रायपुर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी को मिला था। जिसके संचालक मोहम्मद असगर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले मोहम्मद अकबर के पास ही पर्यावरण विकास मंत्रालय का दायित्व था। बताते हैं कि मोहम्मद असगर को काम भी नियमों को अनदेखी करके दिए गए थे, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। एक साथ सभी करोड़ों के काम मिलने के कारण काम में धीमी गति होने से जनता भी परेशान थी और जनता को सुविधा समय पर नहीं मिल पा रही थी।

अफसरों ने शिकायत किया कि कुछ विशेष ठेकेदार द्वारा स्मार्ट सिटी का बहुत अधिक कार्य लेकर मनमाने तरीके से कार्य संपादित किया जा रहा था और सरकार एवं प्राधिकरण के अधिकारियों एवं इंजीनियरों के द्वारा बार-बार नोटिस देने के पश्चात भी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही थी। इससे कार्यों की गति एवं गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। अतः लोकहित एवं शहर विकास हेतु 218.7 करोड़ रुपये के 10 निर्माण कार्यों का पुराने ठेकेदार से अनुबंध निरस्त किया गया है। शेष कार्यों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य की गति में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना एक सिटीजन फ्रेन्डली एवं सर्वसुविधा युक्त शहरी विकास की है, जिसके अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर का भी चयन हुआ है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जून 2024 तक ही चलायी जा रही है। कार्यों की धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के चलते नवा रायपुर अटल नगर के नागरिक एवं कैपिटल रीजन में कार्यरत कर्मचारी इस विकास से वंचित रह जाते।

स्मार्ट सिटी की समय-सीमा जून 2024 को ध्यान में रखते हुए कई बार संबंधित ठेकेदार को मौखिक चेतावनी एवं लिखित नोटिस देने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं आने की वजह से जनहित से जुड़े कार्य जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, बस स्टॉफ, गार्डन, पार्किंग इत्यादि को समय-सीमा में पूर्ण कर छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप राजधानी क्षेत्र में त्वरित गति से विकास कार्य पूर्ण कराने हेतु स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जनोपयोगी निर्णय लिया गया है।