Narayan Bhoi
रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने देर रात मुलाकात की. इस दौरान शिक्षकों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने TET की अनिवार्यता, पदोन्नति में TET की शर्त और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.
TET से नौकरी जाने की चिंता दूर
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा और जशपुर जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं. शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता को लेकर नौकरी जाने की आशंका जताई. इस पर मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि TET के कारण किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी.
दूसरे राज्यों की व्यवस्था देख रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे शिक्षकों को TET उत्तीर्ण कराने के लिए जरूरी व्यवस्था करने पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में TET से जुड़े प्रावधानों को लेकर मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है. दूसरे राज्यों में कोई व्यावहारिक समाधान मिलने पर उसे छत्तीसगढ़ में लागू करने पर भी विचार होगा.
वेतन विसंगति पर समाधान का भरोसा
बैठक में सहायक शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति का मुद्दा भी उठाया गया. जशपुर जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि शिक्षक लगातार इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं. फेडरेशन ने बताया कि वेतन विसंगति का समाधान सरकार की ‘मोदी की गारंटी’ में शामिल है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा कर इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया.
शिक्षिकाओं ने बांधा रक्षा सूत्र
मुलाकात के दौरान जशपुर से पहुंची शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री साय को रक्षा सूत्र बांधा. उन्होंने शिक्षक समुदाय के हित, सुरक्षा और भविष्य को लेकर सरकार से सकारात्मक फैसलों की उम्मीद जताई. मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और शिक्षक हित में पहल का आश्वासन दिया.
प्रतिनिधिमंडल में कई पदाधिकारी शामिल
प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय पदाधिकारी कौशल अवस्थी, अश्वनी कुर्रे, टिकेश्वर भोई, आदित्य गौरव साहू और दिनेश नायक सहित जशपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे. फेडरेशन का कहना है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से शिक्षकों में उम्मीद बढ़ी है. संगठन TET, पदोन्नति और वेतन विसंगति के मुद्दों पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सरकार के सामने रखेगा.
