रायपुर , बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र में विनिवेशीकरण संबंधी बयान को झूठा करार देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस सयंत्र को बेचने की प्र्क्रिया शुरु हो गई है । कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आये, एक और झूठ बोलकर गये कि बस्तर एनएमडीसी संयंत्र नहीं बेचा जायेगा। उन्होने चुनौती देते हुए कहा कि यदि नगरनार संयंत्र नहीं बेचा जा रहा तो इसका फैसला कब हुआ। कब केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नगरनार संयंत्र को विनिवेशीकरण की सूची से बाहर किया, उसको नहीं बेचने का आदेश कहां है ? इसका जवाब पीएम मोदी और अमित शाह को देना चाहिए।

शुक्रवार दोपहर राजीव भवन शंकर नगर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने नगरनार को बेचने का फैसला कर लिया है। इसके बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 14 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एनएमडीसी (नगरनार) स्टील प्लांट में 50.79 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार के वित्त विभाग के अधीन “निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग” (डीआईपीएएम) को सौंपा गया। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया।

उन्होंने कहा कि इस बैठक में नगरनार स्टील प्लांट के राजनीतिक विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। (पीआईबी रिपोर्ट)। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु “दीपम” (डीआईपीएएम) ने 2 दिसंबर 2022 को नगरनार की रणनीतिक बिक्री हेतु प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की गयी। इस निविदा के संबंध में निजी निवेशकों को अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 रखी गयी थी।