अंबिकापुर, सरगुजा इलाके में सुशासन तिहार के दौरान समाधान शिविरों की व्यवस्था की आड़ में जिला एवं जनपद पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की परतें अब खुलने लगीं है। पद पंचायत पथरिया में लगभग 16,09,700 (सोलह लाख नौ हजार सात सौ रुपये) की शासकीय राशि के दुरुपयोग की शिकायत कलेक्टर से की गई है.

एक ओर राज्य सरकार सुशासन और पारदर्शिता के नाम पर “समाधान शिविर” जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं की आड़ में कुछ अधिकारी खुलेआम गबन और भ्रष्टाचार का खेल, खेल रहे हैं. इसका एक उदाहरण जनपद पंचायत पथरिया में देखने को आया है।कलेक्टर को दिए शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समाधान शिविर के नाम पर जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत 64 ग्राम पंचायतों से संबंधित सामग्री खरीद और व्यवस्था के नाम पर उक्त राशि कुछ चुनिंदा फर्मों के खातों में ट्रांसफर की गई. लेकिन ग्राम पंचायतों को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई.

बताया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर जनपद कार्यालय में जबरन रखवाकर ट्रांजेक्शन हुए. भुगतान जिन फर्मों को किया गया, बिलों में उनका नाम तक नहीं है. सभी भुगतान में न तो सामग्री की डिलीवरी है, न फोटो, न ही कोई साइट रिपोर्ट या प्रमाण. कई पंचायतों के सरपंच व सचिवों ने बताया कि हमसे बिना पूछे डिजिटल सिग्नेचर जनपद में रखवा लिए गए और भुगतान कर दिए गए.

जनदर्शन में दीपक साहू, पार्षद शिवाजी वार्ड नं. 11 पथरिया एवं संयुक्त महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली ने कलेक्टर कुंदन कुमार को इस गड़बड़ी की लिखित शिकायत सौंपते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है. जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि इस गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए. सभी फर्मों की डिलीवरी, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी स्थिति, बैंक स्टेटमेंट की जांच हो. जिन सरपंचों और सचिवों की जानकारी बिना भुगतान हुआ, उन्हें माफ किया जाए और दोषी अधिकारी निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज की जाए. संपूर्ण राशि पंचायतों को लौटाई जाए.